One Nation One Election : एक देश एक निवडणूक म्हणजे काय ? Latest 2024 खबर | काय असणार Advantages आणि Disadvantages |

One Nation One election : भारतामध्ये वर्ष 1952 पासून वर्ष 2023 पर्यंत प्रतिवर्षी सरासरी सहा निवडणुका झाल्या आहेत. एका रिपोर्टचा अंदाज आहे की हे सरासरी सहा निवडणुका देशात होणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा साठी होणाऱ्या निवडणुकांच्या आधारावर आहे. याच रिपोर्टमध्ये जर स्थानिक पातळीवर निवडणुका होत असलेल्यांचा आकडा जोडला गेला तर हा आकडा कितीतरी पटीने वाढणार.

नुकतेच संसदच्या आत मध्ये आणि संसदच्या बाहेर चर्चेचा विषय बनलेला आहे तो म्हणजे One Nation One Election ‘एक देश एक निवडणूक‘ आणि लवकरच संसद मध्ये हा बिल पास होण्याची शक्यता आहे. संसद मध्ये बिल पास झाल्यानंतर देशात लवकरच One Nation One Election चा कायदा लागू होण्याची शक्यता देखील आहे. या One Nation One election या कायद्याने होणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित होतील आणि त्याचप्रमाणे स्थानिक पातळीवर देखील स्वराज्य संस्थांच्या एकत्रित निवडणुका होण्यास मदत मिळेल.

One Nation One election या मुद्द्यावर संसद मध्ये पक्ष आणि विपक्ष आमने-सामने येत आहेत. देशामध्ये केंद्र सरकार असलेली भारतीय जनता पार्टी Bhartiya Janata Party हे या कायद्याच्या पक्षामध्ये आहे. त्याचप्रमाणे भारतीय जनता पार्टीशी संबंधित सगळ्या सहयोगी पार्टीचा देखील या बिल ला समर्थन आहे. तर दुसरीकडे बघितले तर विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस One Nation One election चा खूप विरोध करत आहेत. काँग्रेस या पक्षासोबत जोडून असणारे सपा, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, डीएमके सारख्या पार्ट्या देखील विरोध करत आहे.

पण नेमका हा विरोध किंवा हा बिल पास करण्याकरिता संसद मध्ये पक्ष आणि विपक्ष मध्ये आमने-सामने येण्याची वेळ आली आहे. हा बिल पास झाला तर भारतामध्ये एकाच दिवशी लोकसभा, राज्यातील विधानसभांचे निवडणुका घेण्यात येईल. त्यामुळे देशातील नागरिकांना आपल्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या सदस्यांना निवडून देण्याकरिता हा एक दिवस राहणार आहे. त्या एका दिवशी त्यांना लोकसभेच्या उमेदवाराला देखील वोट द्यायचा आहे आणि त्यांच्या राज्यात होत असलेल्या विधानसभा उमेदवारास देखील त्याचदिवशी वोट द्यायचा आहे.

पुढे आजच्या या आर्टिकल मध्ये आपण जाणून घेणार आहोत की एक देश एक निवडणूक One Nation One election म्हणजे नेमके तरी काय आणि त्याच बरोबर या कायद्याचे भारतीय नागरिकांसाठी फायदे काय, तोटे काय हे जाणून घेऊ. तेव्हा हा आर्टिकल पूर्णपणे वाचा.

One Nation One election एक देश एक निवडणूक म्हणजे काय?

एक देश एक निवडणूकचा सरळ अर्थ असा होतो की भारत देशामध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका हे एकाच दिवशी एकाच वेळेस घेण्यात येईल. त्यामुळे भारतातील नागरिकांना निवडणुकांसाठी एकाच वेळी मतदान करता येईल.

सध्याच्या परिस्थितीत पाहिल्या तर भारत देशामध्ये विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी म्हणजेच दर पाच वर्षांनी घेतल्या जातात. तर हे दर पाच वर्षांनी न घेता लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच दिवशी एकाच वेळेस घेण्यात येईल. भारतातील मतदार बंधूंना एकाच दिवशी आपल्या लोकसभेच्या किंवा विधानसभेच्या उमेदवाराला वोट द्यायचे आहे.

READ MORE:- PM Surya Ghar Yojana | मिळेल 300 युनिट्स पर्यंत वीज Free | पात्रता,आवेदन,सब्सिडी बद्दल पुर्ण माहिती|

One Nation One election करिता केंद्र सरकार काय दावा करत आहेत?

केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शनच्या माध्यमातून त्यात होणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकांवर लागणारा खर्च हा कमी होईल या उद्देशाने वन नेशन वन इलेक्शन बिल घेऊन आले आहेत. त्याच सोबतच निवडणुका संबंधित लागणारा सरकारचा काम हा देखील काही प्रमाणात कमी होणार आहे. निवडणुकांची घोषणा झाली की आचारसंहिता सुरू होऊन जाते. आचारसंहिता सुरू झाल्यानंतर परियोजना राबविण्यात उशीर होतो आणि याचा सरळ फटका हा विकास कार्याला होतो. विकास कार्य हा काही प्रमाणावर प्रभावित होत असतो.

जर का भारतामध्ये विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका जर एका सोबत झाले तर केंद्र सरकारला निवडणुकांबद्दलची प्लॅनिंग आणि त्याचे एक्झिक्युशन करण्यात जास्त लक्ष देता येईल. आणि देशामध्ये एकाच वेळी या दोन्ही निवडणुका झाल्या तर केंद्र सरकारला देखील निवडणुकी घेण्यामध्ये कमी खर्च लागणार आहे. त्याचबरोबर ह्या दोन्ही निवडणुका करिता संसाधन कमी लागणार आहे. याचा सरळ अर्थ असा की कमी खर्चामध्ये निवडणुका होतील आणि वाचलेल्या खर्चाला भारत देशाच्या विकास कामाला लागण्यास मदत मिळेल.

एका प्रकाशित रिपोर्टच्या नुसार भारत देशामध्ये 1952 पासून 2023 पर्यंत दरवर्षी सरासरी सहा निवडणुका घेण्यात आले आहेत. हा आकडा फक्त लोकसभा आणि विधानसभा करिता होणाऱ्या निवडणुकांत पर्यंत सीमित आहे. जर आपण स्थानिक पातळीवर होत असलेल्या निवडणुकांचे आकडे जोडले तर हा आकडा कितीतरी पटीने वाढणार.

याचा एक फायदा असा की एकाच वेळेस निवडणुका घेण्यात आल्या तर वोटरच्या रजिस्ट्रेशन आणि वोटर लिस्ट तयार करण्याचे काम सोपे होणार आणि एकाच वेळेस या कामाला पूर्ण केले जाईल. एकाच वेळेस निवडणुका झाल्या तर राज्य सरकारवर देखील फायनान्शियल अडथळे येणार नाहीत.

Official website :- One Nation One Election

_{This website is under working and it will cause problems in opening.}

One Nation One election बद्दल लोकसभेमध्ये विपक्ष दल काय म्हणतात?

विपक्षच्या नुसार भारतामध्ये एक देश एक निवडणूक किंवा वन नेशन वन इलेक्शन हा कायदा लागू करण्याकरिता खूप अडचणींना सामोरे जावे लागेल. विपक्ष काँग्रेस या पक्षाचे असे म्हणणे आहेत की भारत सारख्या मोठ्या आणि विविध परंपरेने नटलेल्या देशात हे संभव नाही. कारण की प्रत्येक राज्याला निवडणूक घेण्यामध्ये वेगवेगळ्या अडचणी येत असतात. सांस्कृतिक पातळीवर देखील हा कायदा व्यर्थ ठरणार.

सोबतच स्थानिक पातळीवर असणाऱ्या राजकीय पार्टी जवळ निवडणुकासाठी संसाधन हे खूप कमी असते आणि राष्ट्रीय पार्टी जवळ संसाधनांची कमतरता नसते. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर छोट्या राजकीय पार्टीना मोठ्या राष्ट्रीय पार्टीच्या दबावात राहण्याची शक्यता आहे.

संविधानात संशोधन केल्याशिवाय One Nation One election कायदा लागू करणे शक्य नाही आणि हे संशोधन करण्याकरिता देशातील राज्य आणि केंद्र प्रशासित प्रदेश यांच्या शासनाकडून आणि त्याचप्रमाणे देशातील प्रमुख राजकीय पक्ष्यांकडून घडवण्यात आले पाहिजे. एक मोठा अडथळा असा की राज्यातील वेगवेगळ्या विधानसभेचे नियम आणि लोकसभाचे नियम या दोन्हीला समन्वयीत करणे.

सरकार बनवण्यामध्ये आणि राष्ट्रपती शासन लागल्या दरम्यान जर कुठलाही पक्ष बहुमत घेण्या करिता विफल होत असेल तर एक देश एक निवडणूक अवधारणा झाल्यानंतर या समस्येला सामोरे जावे लागणार. याबद्दल कुठलीही स्पष्टता नाही.

One Nation One election कायदा लागू झाल्यानंतर निवडणुका घेण्याकरिता लागणारा खर्च हा कमी होणार आहे. आणि उरलेल्या खर्चामध्ये देशातील विकास कामे होण्यास मदत होईल. वाचलेला पैसा हा इंडस्ट्रियल ग्रोथ मध्ये लागणार आहे. त्यामुळे याचा सरळ परिणाम GDP वर होणार आहे. असे म्हटले जाते की भारताची GDP एक ते दीड टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. भारत देशामध्ये स्वातंत्र्यानंतर 1951 मध्ये पहिली निवडणूक घेण्यात आली होती. या निवडणुकीमध्ये जवळपास 11 करोड रुपये खर्च झाला होता. निवडणूक आयोगाच्या नुसार देशामध्ये पहिली निवडणूक जेव्हा झाली तेव्हा देशामध्ये 17.32 करोड मतदार होते. 2024 मध्ये हा आकडा 98 करोड वर पोहोचला आहे.

भारतीय जनता पार्टी 2014 मध्ये सत्तेमध्ये आली होती. निवडणूक आयोगच्या रिपोर्टच्या नुसार 2014 मध्ये निवडणुकामध्ये 3870 करोड रुपये खर्च आला होता आणि त्याच बरोबर 2019 मध्ये देखील हा खर्च 6600 करोड रुपयांपर्यंत पोहोचला होता.

एका वोट साठी किती खर्च येतो ? Cost of One Vote

1951 मध्ये घेण्यात आलेल्या निवडणुकांमध्ये एका मतदारावर 60 पैसे खर्च आला होता. जर हाच आकडा आपण 2024 मध्ये घेण्यात आलेल्या लोकसभा निवडणुकांबद्दल करून घेतो म्हटला तर 10.5 करोड रुपये खर्च झालेला आहे. 2019 मध्ये 6600 करोड रुपये खर्च आला होता. त्यावेळेस मतदार हे 91.2 करोड असे होते. प्रति वोटर वर 72 रुपये खर्च आला.

लोकसभा निवडणूक 2024 मध्ये एक उमेदवार जास्तीत जास्त 95 लाख खर्च करू शकत होता. या खर्चामध्ये निवडणुकीचा प्रचार, खाणं पिणं, बॅनर लावणे, पोस्टर लावणे आणि सोशल मीडियावर ॲडव्हर्टायझिंग हा सगळा खर्च येतो. त्याचप्रमाणे विधानसभेमध्ये एक उमेदवार हा 40 लाख रुपये खर्च करू शकत होता.

One Nation One election चा इतिहास

भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकी एका सोबत झाले आहेत. जर इतर देशांची गोष्ट केली तर दक्षिण आफ्रिका मध्ये राष्ट्रीय आणि प्रांतीय निवडणूक दरवर्षी दर पाच वर्षांमध्ये एका सोबत केली जाते. त्याचप्रमाणे स्वीडन या देशामध्ये राष्ट्रीय, प्रांतीय आणि स्थानीय निवडणूक चार वर्षांमध्ये एका सोबत होत असते. इंग्लंड या देशामध्ये फिक्स टर्म पार्लमेंट ॲक्ट 2011 च्या नुसार निवडणुका घेण्याचा एक निश्चित कार्यक्रम आहे. जर्मनी आणि जपान सारख्या विकसित देशात एका सोबत पहिले पीएम चे सिलेक्शन होते. त्यानंतर अन्य निवडणुका घेतल्या जातात. त्याचसोबत इंडोनेशिया या देशामध्ये देखील राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती निवडणूक सोबत घेण्यात येते.

One Nation One election pros and cons

One Nation One election चे फायदे

• देशात एकाच वेळेस निवडणुका घेण्यात येईल.
• एकाच वेळेस निवडणुका झाल्यानंतर सरकारचे काम कमी होतील.
• निवडणुका एकाच वेळी झाल्यानंतर निवडणुकांसाठी लागणारा खर्च वाचेल.
• वाचलेल्या खर्चाला भारत देशाच्या विकास कार्याला लागण्यास मदत होईल.
• मतदाराला एकाच दिवशी लोकसभा आणि विधानसभेच्या उमेदवाराला वोट द्यावे लागणार.

वन नेशन वन इलेक्शन चे तोटे काय आहेत ?

• एकाच वेळेस लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका झाल्यास संविधानामध्ये संशोधन करून दुरुस्ती करण्याची गरज आहे.
• विधानसभेच्या निवडणुका लोकसभा निवडणुकीशी संलग्न कराव्या लागतील.
• राष्ट्रीय पक्ष्यांच्या समोर स्थानिक राजकीय पक्षाकडे निवडणुकीकरिता खूप कमी संशोधन असतात. याचा फायदा राष्ट्रीय पक्ष घेऊ शकतात.

वन नेशन वन इलेक्शन लागू झाल्यानंतर भारत देशामध्ये काय परिवर्तन पाहण्यास मिळेल

• केंद्र सरकार येणाऱ्या 2029 च्या लोकसभा निवडणुकी तारीख ठरवणार आहे.
• या ठरवलेल्या तारखे वरच देशातील सगळ्या राज्यांचे विधानसभा भंग होऊन जाणार.
• याच्यानंतर पहिल्या फेजमध्ये लोकसभेच्या नियमानुसार सगळ्या विधानसभेचे निवडणूक घेण्यात येईल.
• याच्या 100 दिवसाच्या आत मध्ये पंचायतीचे निवडणूक घेतल्या जातील.
• दोन्ही निवडणुकीमध्ये वोटर लिस्ट एकच राहणार.

जर तुम्हाला वरील आर्टिकल आवडला असेल या आर्टिकलची माहिती तुम्ही तुमच्या मित्र परिवारात आणि नातेवाईकांमध्ये शेअर करा. आमच्या वेबसाईटवर महत्त्वाची माहिती आम्ही प्रकाशित करीत असतो. त्याकरिता तुम्ही आमच्या वेबसाईटला भेट देत चला.